ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय नियम बाझिँदा नेपाली फुटबल संकटमा — एन्फा विवाद राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणाम : अनिल मल्ल
काठमाडौँ – अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा (ANFA) का केन्द्रीय सदस्य तथा कैलाली जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष अनिल मल्ल ले नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा विद्यमान कानुनी संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय नियमबीचको द्वन्द्वले गम्भीर संकट निम्तिएको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद ऐन २०७७ का केही धाराहरू अन्तर्राष्ट्रिय खेल संघहरूको विधानसँग मेल नखाने दाबी गरेका छन्। उक्त ऐन ८ परिच्छेद र ५८ धारामा आधारित रहे पनि कम्तीमा ५ देखि ८ वटा धाराहरू संशोधन गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मिलाउन कठिन रहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार FIFA, ICC, International Boxing Association र International Olympic Committee जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सदस्य संघहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्ने स्पष्ट मापदण्ड राखेका छन्। तर नेपालको कानुनले भने संघहरूको निर्वाचन स्वीकृति, विधान अनुमोदन र हस्तक्षेपसम्म गर्न सक्ने अधिकार राख्ने भएकाले यसलाई प्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेपको रूपमा हेरिने उनले बताए।
त्यस्तै, कार्यकाल र निर्वाचन सम्बन्धी प्रावधानहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल नखाने उनको भनाइ छ। (FIFA) फिफा ले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको आन्तरिक चुनावमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने नीति अपनाएको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरेका छन्।
मान्यता दिने अधिकारको विषयमा समेत उनले प्रश्न उठाएका छन्। ऐनअनुसार National Sports Council (राखेप) को स्वीकृति बिना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता सम्भव नहुने व्यवस्था भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले सिधै एन्फासँग काम गर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। यस्तो अवस्थामा (FIFA) फिफा को निलम्बन वा प्रतिबन्ध राष्ट्रिय निर्णयभन्दा प्रभावकारी हुने उनको तर्क छ।
मल्लले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक चार्टर र (FIFA)फिफा Statutes ले ‘Political interference’ प्रति शून्य सहनशीलता राख्ने उल्लेख गर्दै नेपालको कानुनी संरचनामा भने सरकारी भूमिका पूर्ण रूपमा हटाउन नसकिने वास्तविकता रहेको बताएका छन्। यही मूल द्वन्द्वका कारण नेपाली खेलकुद संघहरू निरन्तर विवादमा फसिरहेको उनको निष्कर्ष छ।
उनले वर्तमान अखिल नेपाल फुटबल संघ (ANFA) मा देखिएको निलम्बन समेत राजनीतिक हस्तक्षेप, बाझिएका कानुनको दुरुपयोग र योजनाबद्ध दबाबको परिणाम भएको आरोप लगाएका छन्। यसले नेपाली फुटबलमा अस्थिरता र अन्योल बढाएको उनको भनाइ छ।
समाधानका लागि उनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खाने नयाँ खेलकुद ऐन निर्माण आवश्यक रहेको बताएका छन्। साथै वर्तमान सरकार, एन्फा, FIFA र Asian Football Confederation (AFC) बीच समन्वय गरी सकारात्मक र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अन्त्यमा उनले सबै सरोकारवालाहरूलाई संवेदनशील र जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै अनावश्यक विवादमा अल्झिनु भन्दा नेपाली फुटबलको विकासतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताएका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो
