काठमाडौँ उपत्यकामा अतिक्रमण व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढ्दै, भूमिहीनलाई सुरक्षित आवास सुनिश्चित गरिने सरकारको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ, वैशाख २१
काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित अतिक्रमण भएका क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। यस विषयमा सार्वजनिक भइरहेका विभिन्न टिप्पणी तथा व्याख्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले उक्त प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा त्रास फैलाउने तथा उठिबास हुने आशंका सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेका सूचनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ।
यसैबीच, दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याइरहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने कार्य सुरु भएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारका अनुसार, ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ भने अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइनेछ।
सरकारले स्पष्ट पारेको छ कि चालिएका कदमहरू नागरिक हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको दीगो समाधान निकाल्न केन्द्रित छन्। यसका साथै, भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन र अपुष्ट सूचना नफैलाउन नागरिकहरूलाई आग्रह गरिएको छ।
सरकारले प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था आउन नदिने जनाएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो
