एन्फा विवादमा अनिल मल्लको कडा अभिव्यक्ति: “परिषदको फोहोर राजनीतिकबाट खेल मन्त्रालय सुरक्षित हुनुपर्छ”
काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (ANFA) का केन्द्रीय सदस्य तथा कैलाली जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष अनिल मल्लले नेपाली फुटबल क्षेत्र गम्भीर राजनीतिक हस्तक्षेप र आन्तरिक द्वन्द्वको चपेटामा परेको बताएका छन्। उनले खेलकुद परिषदको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै खेल मन्त्रालयलाई “फोहोर राजनीतिक प्रभावबाट सुरक्षित राख्नुपर्ने” बताएका हुन्।
मल्लका अनुसार नेपाली फुटबल लामो समयदेखि विभिन्न गुट–उपगुट र शक्तिकेन्द्रबीचको खिचातानीमा फसेको छ। एन्फाको स्थापनाकालदेखि हालसम्म आइपुग्दा संगठन विकेन्द्रीकरण हुन नसक्नु र निरन्तर विवादमा फस्नु यसको मुख्य कारण भएको उनको भनाइ छ।
उनले विगतमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई ढाकछोप गर्न सधैं अरूमाथि दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिले एन्फालाई अझ कमजोर बनाएको आरोप लगाए। मल्लले वर्तमान अवस्थालाई “प्रतिशोधपूर्ण योजना” को परिणाम भन्दै केही व्यक्तिहरूले एन्फालाई आर्थिक, सामाजिक तथा संगठनात्मक रूपमा कमजोर पार्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकायको नियन्त्रणमा पुर्याउने प्रयास गरेको दाबी गरे।
उनका अनुसार यस्तो घटना पहिलो पटक नभएको र विगतमा पनि यस्तै प्रवृत्तिले नेपाली फुटबललाई क्षति पुर्याएको इतिहास रहेको छ। अहिलेको अवस्थाले खेलकुदका सबै क्षेत्र प्रभावित भएको र सरोकारवालाहरूले यसको असर स्पष्ट रूपमा देखिरहेको उनले बताए।
मल्लले वर्तमान एन्फा कार्यसमितिमाथि अनेकौं मुद्दा मामिला चलाइएको र त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा बदनाम गराउने प्रयास भइरहेको पनि उल्लेख गरे। केही कमजोरी हुँदाहुँदै पनि नयाँ कामको सुरुवात गरिएको दाबी गर्दै उनले योजनाबद्ध रूपमा नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने खेल भइरहेको आरोप लगाए।
यद्यपि, उनले मुख्य ध्यान फुटबल सुधार (रिफर्म) मा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। “नेपाली फुटबललाई चलायमान बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउने हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ,” उनले भने।
मल्लले खेलकुद परिषदले हतारमा गरेका निर्णयहरूलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै निलम्बित एन्फालाई बिना शर्त फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, समाधानका लागि खेलकुद मन्त्रालयले अभिभावकीय भूमिका खेल्दै सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने उनको जोड छ।
उनले परिषदको भूमिकालाई “गैरजिम्मेवार र पूर्वाग्रही” भन्दै अब समाधान परिषदबाट सम्भव नभएको टिप्पणी गरे। खेलकुदलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने उद्देश्य पूरा गर्न परिषद विघटन गरी मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको निष्कर्ष छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो
