दीर्घकालीन निकासका लागि खेलसंघहरू एकजुट हुनुपर्ने आवाज, खेलकुद ऐन–२०७७ संशोधनको माग तीव्र
काठमाडौं — नेपालको खेलकुद क्षेत्र फेरि एकपटक नीतिगत बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेको खेलकुद ऐन–२०७७ लाई लिएर विभिन्न खेलसंघहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै दीर्घकालीन समाधानको माग गरेका छन्। सरोकारवालाहरूका अनुसार उक्त ऐन विवादित, अवैज्ञानिक तथा राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि खुला रहेको भन्दै तत्काल संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
विशेषगरी ऐनमा रहेका अस्पष्ट प्रावधानहरूका कारण खेलसंघहरूको स्वायत्तता पटक–पटक प्रभावित भइरहेको गुनासो उठेको छ। खेलकुद क्षेत्रका विज्ञहरू भन्छन्—“वर्तमान ऐनले खेलसंघहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित राख्न सक्दैन, बरु अस्थिरता र हस्तक्षेपको ढोका खुला राख्छ।”
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) सन्दर्भमा पनि यही समस्या दोहोरिएको देखिन्छ। एन्फा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बीचको सम्बन्धमा समय–समयमा देखिने विवादहरूले स्पष्ट कानुनी आधारको अभावलाई उजागर गरेको छ। सरोकारवालाहरूको भनाइमा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थाहरू जस्तै FIFA र Asian Football Confederation का नियम र विधानसँग बाझिने गरी कुनै पनि निर्णय वा सम्झौता गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद संस्थाहरूले स्वायत्तता र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिन्छन्। यदि राष्ट्रिय ऐन त्यस्तो मान्यतासँग मेल खाँदैन भने सम्बन्धित संघहरू प्रतिबन्ध वा कारबाहीको जोखिममा पर्न सक्छन्।”
यसै सन्दर्भमा, खेलसंघहरूलाई अहिलेको अवस्थामा सावधानी अपनाउन सुझाव दिइएको छ। स्पष्ट, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको कानुन नबनेसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग कुनै पनि प्रकारको सम्झौता वा समझदारी नगर्नु दीर्घकालीन रूपमा हितकर हुने धारणा सार्वजनिक भएको छ।
खेलकुद क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् कि, खेलकुद ऐन–२०७७ लाई पुनरावलोकन गर्दै स्पष्ट, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाइयोस्। साथै, खेलसंघहरूको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्दै राजनीतिक हस्तक्षेपलाई न्यूनतम बनाउने कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
दीर्घकालीन निकासका लागि सबै खेलसंघहरू एकजुट भई नीतिगत सुधारको पक्षमा उभिनुपर्ने समय आएको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो
