अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का केन्द्रीय बोर्ड सदस्य अनिल मल्लले एन्फा निर्वाचन प्रक्रियाबारे आठ बुँदामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
एन्फाका केन्द्रीय सदस्य अनिल मल्ल भन्नुहुन्छ खेलकुद मन्त्रालय,राष्ट्रिय खेलकुद परिषद कुन बिज्ञ को सल्लाहमा अल्मलियो ? अबिभावक सरकारि निकायले विवेक नपुर्यादाको हुने क्षति खेलकुद मत्रालय र नेपाल सरकार ले लिन्न भन्न मिल्दैन।
एन्फा निर्वाचनबारे बुझ्नैपर्ने ८ कुराहरू
१.धुलिखेल साधारणसभाको निर्णय के थियो ?
“पहिला जिल्लाको निर्वाचन गरेर मात्र केन्द्रीय निर्वाचन गर्ने” भन्ने निर्णय नै भएको छैन।
साधारणसभाले निर्णय गरेको “२०८३-२०८७ कार्यकालको लागि एन्फाको विधान बमोजिम एन्फाका सबै तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन समिति गठन गर्ने” मात्र हो।
२. साधारणसभाको निर्णय अनिवार्य हुन्छ त ? हुँदैन। विशेष कारणले कार्यान्वयन हुन नसके कार्यसमितिले छलफल गरेर अर्को साधारणसभामा पेश गर्न सक्छ। तर यो परम्परा राम्रो मानिँदैन।
३. “पहिला जिल्ला अनि केन्द्र” भन्ने नियम छ ? छैन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, फिफा, एएफसी र एन्फाको कुनै पनि ऐन-विधानमा यस्तो व्यवस्था छैन।
४. एन्फाको इतिहासमा तहगत निर्वाचन भएको छ ?
भएको छैन। “तहगत” भनेको जिल्ला → प्रदेश → केन्द्रीय हो। तर अहिलेसम्म जिल्ला र केन्द्रीय निर्वाचन भएपछि मात्र प्रदेशको निर्वाचन हुँदै आएको छ।
५. एन्फाको निर्णय अन्तिम हो ?
होइन। एन्फाको साधारणसभा वा कार्यसमितिका निर्णयलाई पूर्णतया वैध गर्ने, अस्वीकार गर्ने, रद्द गर्ने वा परिवर्तन गर्ने अधिकार फिफा र एएफसीसँग निहित हुन्छ।
६.सदस्य संस्थाको संरचना र कार्यकाल एउटै छ ?
छैन। कसैको कार्यकाल २ वर्ष, कसैको ३ वर्ष, कसैको ४ वर्ष छ। कोही जिल्ला खेलकुदमा, कोही प्रदेश खेलकुद बोर्डमा, कोही जिल्ला प्रशासनमा र कोही कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता छन्।
यस्तो विविध संरचनामा एन्फाले सबै सदस्य संस्थालाई एकै पटक निर्वाचन गर्न बाध्य पार्न सक्दैन। त्यसैले केन्द्रीय निर्वाचनको बेला जुन सदस्य जुन अवस्थामा छ, त्यही अवस्थाको प्रतिनिधिले मताधिकार प्रयोग गर्छ।
७.अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ?
फिफा, एएफसी र साफको निर्वाचन पनि तहगत हुँदैन। सर्वोच्च निकाय फिफा, क्षेत्रीय निकाय एएफसी र क्षेत्रीयस्तरको युनिट साफ, यी सबैका निर्वाचन आ-आफ्नै समयमा छुट्टाछुट्टै सम्पन्न हुन्छ।
८. एन्फाले तोकेको मितिमा निर्वाचन स्वीकार भयो वा भएन ?सतप्रतिशत भयो । एन्फाले तोकेको निर्वाचन मितिलाई एन्फा कंग्रेसका शतप्रतिशत सदस्यले स्वीकार गरेर उम्मेदवारी र प्रतिनिधि दर्ता गरिसकेपछि त्यो निर्वाचनलाई वैध-अवैध भन्ने विषय नै रहँदैन। साधारणसभा भनेकै तिनै शतप्रतिशत सदस्यहरू हुन्।
अनिल मल्लले अन्त्यमा एन्फाको साधारणसभा वा कार्यसमितिका निर्णयलाई अन्तिम रूपमा वैध वा अवैध ठहर गर्ने अधिकार फिफा र एएफसीसँग रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो
