नवनिर्वाचित सांसद आशिका तामाङको कडा चेतावनी: “स्थानीय स्वायत्तता प्राकृतिक दोहनको लाइसेन्स होइन”
धादिङ। नवनिर्वाचित सांसद आशिका तामाङले धादिङका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सुशासन, कानुनी शासन र वातावरणीय संरक्षणको पक्षमा आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ।
तामाङले संविधानको धारा २३२ (१) को मर्मलाई गलत ढंगले व्याख्या गर्दै “समन्वय”को नाममा कानुन उल्लंघन र सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँका अनुसार समन्वय भनेको कुनै ‘सेटिङ’ वा मिलेमतो नभई संविधान र कानुनको दायराभित्र रहेर गरिने सहकार्य हो।
उहाँले विशेषगरी सार्वजनिक सडकमा सवारीसाधनबाट उठाइने ‘बाटो प्रयोग दस्तुर’ जस्ता शुल्कलाई संविधानको धारा २२८ विपरीत रहेको भन्दै गैरकानुनी असुलीको संज्ञा दिनुभयो। “कानुनबाहेक कुनै पनि कर उठाउन पाइँदैन,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
त्यस्तै, क्रसर उद्योग सम्बन्धी मापदण्डमा सरकारले गरेको खुकुलोपनलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेको उल्लेख गर्दै तामाङले हाल ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ नै लागू रहेको बताउनुभयो। उक्त मापदण्ड अनुसार तोकिएको दूरी नपुगेका क्रसर उद्योगहरू अवैध हुने र तिनको संरक्षण गर्नु अदालतको मानहानि हुने चेतावनी उहाँले दिनुभयो।
वातावरणीय सन्दर्भमा उहाँले त्रिशूली र मलेखु नदीको अत्यधिक दोहनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सर्वोच्च अदालतले यसलाई ‘इकोसाइड’ अर्थात् वातावरणीय हत्या भनेर व्याख्या गरेको स्मरण गराउनुभयो। “संविधानले दिएको स्वच्छ वातावरणको हकभन्दा कुनै पनि स्थानीय राजस्व ठूलो हुन सक्दैन,” उहाँको भनाइ छ।
तामाङले स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई भ्रष्टाचारमुक्त शासन, कृषि सुधार, पूर्वाधार विकास र जनसेवामा एकजुट हुन आग्रह गर्नुभयो। “संविधानले कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि रहने छुट दिएको छैन,” उहाँले जोड दिनुभयो।
उहाँले सम्बन्धित निकायहरूलाई अवैध खानी र क्रसर उद्योगको तत्काल अनुगमन, निरीक्षण र आवश्यक कारबाही गर्न आग्रह गर्दै नागरिकको सम्पत्ति र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा आफू सधैं अडिग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो
