काठमाडौँ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयहरू गरेको छ।
बैठकले World Bank ले बृहत् लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि प्रदान गर्ने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोग को उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्ट लाई नियुक्त गरिएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डित लाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरिएको छ।
इन्धन आपूर्ति सहज बनाउन पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको छ। साथै, आपूर्ति असहज भएमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्न सकिने र ‘वर्क फ्रम होम’ तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन जनतासँग आग्रह गरिएको छ।
बैठकले ललितपुर महानगरपालिका–३ पुल्चोकमा रहेको जलश्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरी नगरपालिका–३ मा स्थानान्तरण गर्ने तथा उक्त भवनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय सार्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम तथा सदस्यहरू ललिता कुमारी महर्जन र ध्रुव आचार्यको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ।
पूर्वाधार विकासतर्फ, नागढुंगा सुरुङ मार्गको पश्चिम खण्ड क्षेत्रमा पर्ने धुनीबेंसी नगरपालिका–९ मा करिब ९ रोपनी निजी जग्गा तथा पासाङल्हामु राजमार्गअन्तर्गत बेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुवेशी सडक खण्डको उत्तरगया गाउँपालिका–५ मा करिब २ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
त्यसैगरी, काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि विभिन्न स्थानीय तहमा पर्ने कुल ४६.३९ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न तथा उक्त क्षेत्रमा रहेका १८९८ वटा रुख हटाउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
सरकारका यी निर्णयहरू विकास आयोजना तीव्रता, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवा सुधारसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो
